उत्तराखंड के लिए नीतियां तैयार करने वाली मैकेंजी एंड कंपनी का कार्यकाल खत्म

NTI: उत्तराखंड सरकार, राज्य को सशक्त बनाने और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियों पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई नीतियों को धरातल पर उतारा है, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से अधिक नीतियां ऐसी हैं, जो लागू होने की प्रतीक्षा में हैं। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही वैश्विक परामर्शदाता कंपनी ‘मैकेंजी एंड कंपनी’ का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है।

मैकेंजी एंड कंपनी के साथ करार

उत्तराखंड सरकार ने 25 नवंबर 2022 को ‘मैकेंजी एंड कंपनी’ के साथ दो वर्षीय करार किया था, जो 24 नवंबर 2024 तक प्रभावी था। इस दौरान कंपनी को विभिन्न विभागों के लिए नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया था। हालांकि, कई नीतियां धरातल पर नहीं उतर पाईं, जिसके चलते सरकार ने नवंबर 2024 में कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। अब यह करार 24 मई 2025 को समाप्त होने जा रहा है।

लागू हुई नीतियां

पिछले ढाई वर्षों में ‘मैकेंजी एंड कंपनी’ की सहायता से सरकार ने लगभग तीन दर्जन नीतियों को लागू किया है। इनमें शामिल हैं:

• पर्यटन नीति: राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।

• सौर ऊर्जा नीति: नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन।

• उद्योग नीति: औद्योगिक विकास को गति देने के लिए।

• नई फिल्म नीति: फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु।

• ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग नीति: कृषि क्षेत्र में नवाचार।

• कीवी नीति: कीवी उत्पादन को बढ़ावा।

• पोल्ट्री फार्म नीति: पोल्ट्री उद्योग को प्रोत्साहन।

लंबित नीतियां

कई नीतियां तैयार होने के बावजूद अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। इनमें शामिल हैं:

• ग्रीन हाइड्रोजन नीति: स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम।

• जियोथर्मल नीति: भूतापीय ऊर्जा का उपयोग।

• महक क्रांति पॉलिसी: सुगंधित फसलों को प्रोत्साहन।

• रिडेवलपमेंट नीति: शहरी विकास को गति देने के लिए।

• योग नीति: योग को बढ़ावा देने हेतु।

प्रमुख सचिव नियोजन, आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि ‘मैकेंजी एंड कंपनी’ ने अधिकांश होमवर्क पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ नीतियां परामर्श या प्रशासनिक विभागों में लंबित हैं। इन नीतियों को लागू करने के लिए प्रमुख सचिव सीएम और मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि अगले एक महीने में बची हुई नीतियों को धरातल पर उतार दिया जाए। जियोथर्मल नीति में वित्त विभाग से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें हल करने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।

मैकेंजी के कार्यकाल पर निर्णय

‘मैकेंजी एंड कंपनी’ का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि कंपनी को सौंपे गए विशेष कार्यों की प्रगति के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

उत्तराखंड सरकार ने नीतिगत सुधारों के माध्यम से राज्य को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ‘मैकेंजी एंड कंपनी’ के सहयोग से कई नीतियां लागू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ नीतियों को धरातल पर उतारने की चुनौती बाकी है। अगले कुछ महीनों में इन नीतियों को लागू करने के लिए सरकार और प्रशासन तेजी से कार्य कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना सके।