देहरादून: उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) अनिल यादव के खिलाफ दायर जनहित याचिका ठोस सबूतों पर आधारित थी, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपी इस अधिकारी का बचाव करने में पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है। पंवार ने भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज और सबूत पत्रकारों के सामने पेश किए और दावा किया कि सरकार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता और अन्य वकील भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी में जुटे हैं, जबकि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
पंवार ने आरोप लगाया कि यह सरकार की सुनियोजित रणनीति है। उन्होंने कहा, “जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की मांग लेकर कोर्ट जाते हैं, तो सरकार के वकील जनता की आवाज बनने के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों की ढाल बन जाते हैं।” उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज कराए हैं।
महाधिवक्ता पर साधा निशाना
पंवार ने महाधिवक्ता पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “यह वही महाधिवक्ता हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच का विरोध किया था। अगर कोई राज्य की बेटी को न्याय देने से मुंह मोड़ सकता है, तो वह जनता की आवाज कैसे बन सकता है?” उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास महाधिवक्ता और सरकारी वकीलों की पूरी टीम है, तो बाहरी वकीलों को प्रति सुनवाई 20-20 लाख रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? पंवार ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया और वकीलों के खर्च, उनके रहने-खाने और शराब के बिलों का ब्यौरा भी प्रेस वार्ता में प्रस्तुत किया।
ऊर्जा सचिव का जवाब
वहीं, ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सफाई दी कि सरकार ने किसी बाहरी या निजी वकील की सेवाएं नहीं ली हैं। उन्होंने कहा कि याचिका का जवाब सरकारी वकीलों द्वारा ही दिया जा रहा है। गौरतलब है कि बॉबी पंवार ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम और अन्य को पक्षकार बनाया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई और विवाद
बीते दिनों बॉबी पंवार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव की नियुक्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता समेत वकीलों की टीम ने याचिका को औचित्यहीन करार देते हुए एमडी के पक्ष में जोरदार पैरवी की। हाईकोर्ट ने सभी विकल्प खुले रखते हुए इस मामले को निचली अदालत में ले जाने की सलाह दी। उल्लेखनीय है कि अनिल यादव के सेवा विस्तार को लेकर बॉबी पंवार और ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी।
प्रेस वार्ता में मोर्चा के अन्य नेता मौजूद
प्रेस वार्ता में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष कैलाश देवरानी, उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान, राजेंद्र भट्ट, मनोज कोठियाल और प्रमोद काला भी उपस्थित रहे। पंवार ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
