जीआरडी स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा शिक्षा विभाग

जीआरडी वर्ल्ड स्कूल गैैंगरेप केस में भले ही आरोपी सलाखों के पीछे हो लेकिन स्कूल प्रबंधन की धोखेबाज़ी और लापरवाही पर न ही सीबीएसई बोर्ड और न ही शिक्षा महकमे ने अभी तक एक्शन लिया है. स्कूल की एनओसी पर अब तक कोई एक्शन न होने से शिक्षा महकमा सवालों के घेरे में आ रहा है. मामले की जांच एसआईटी के जिम्मे है और कड़ी दर कड़ी कई परतें खुल भी रही हैं. सुद्धोवाला जेल में बंद 6 आरोपियों के विरोधाभासी बयानों को सुनकर बाल आयोग की अध्यक्ष ने तो पीड़िता से दोबारा बात करने की बात तक कही है.

यह मामला मामला कोर्ट में है और पोक्सो कोर्ट ने सभी आरोपियों की ज़मानत को ख़ारिज कर दिया है यानि बच्ची के गुनहगारों को कोर्ट बक्शने वाला नहीं है लेकिन शिक्षा विभाग का ढीला रवैया कई सवालों को जन्म दे रहा है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी कहती हैं कि स्कूल ने फ़र्ज़ी तरीके से शिक्षा विभाग से एनओसी ली है जो धोखाधड़ी का मामला है इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

एसआईटी स्कूल के फर्जी दस्तावेज़ों की जांच भी कर रही है यानि मामले में अभी कई झोल और कई परतें खुलनी बाकी हैं. उधर शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि उसने स्कूल के ख़िलाफ़ अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है. यानि कि अब गेंद शिक्षा सचिव के पाले में है.

ऐसे में सवाल है कि जब आरोपी सलाखों के पीछे हैं और सोसाइटी एक्ट के तहत स्कूल के रजिस्ट्रेशन में भी फ़र्ज़ीवाड़े की आशंका है तो फिर शिक्षा महकमे को कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? इसी से जुड़ा यह सवाल भी उठता है कि क्या शिक्षा महकमे में जीआरडी के संरक्षण बैठे हैं जिनकी वजह से यह स्कूल तमाम नियम-कायदों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चलता रहा?

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