NTI, Dehradun: उत्तराखंड में एक सकारात्मक पहल के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस यात्रियों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब न केवल सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, बल्कि निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इसी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में समानता लाने के लिए 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव तैयार किया जाए। वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर मृतक के परिजनों को कुल 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अब यह लाभ निजी बस यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होगा, जिससे दुर्घटना के समय उनके परिजनों को भी 10 लाख रुपये की राहत राशि प्राप्त होगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत करने, सड़कों पर निगरानी बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों के ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल आर्थिक राहत या बीमा योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता अभियान, सख्त नियमों का पालन और यातायात प्रबंधन जैसे अन्य उपाय भी अनिवार्य हैं। यदि इन सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान दिया जाए, तो यात्रियों की सुरक्षा में निश्चित रूप से सुधार होगा।
उत्तराखंड में 165 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है, जिनमें से 129 को ठीक किया गया है। इन स्थानों पर सुधार से दुर्घटनाओं में कमी देखी गई है, लेकिन शेष स्थानों पर भी कार्य तेजी से पूरा करना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग के लिए ‘हिल एंडोर्समेंट’ लाइसेंस और ड्राइवरों का व्यावहारिक परीक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कदम विशेष रूप से पर्यटक वाहनों के लिए प्रभावी हो सकता है । खराब सड़क डिज़ाइन, गड्ढे, और अपर्याप्त संकेतक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बेहतर सड़क डिजाइन, क्रैश बैरियर और स्पष्ट संकेतकों का उपयोग दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है।
यह पहल न केवल यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके कष्ट को कम करने में सहायक होगी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षित और संरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
