Monday, February 24, 2025
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DM सविन बसंल का अवैध खनन, चुगान, भण्डारण के खिलाफ सख्त आदेश

NTI: जिलाधिकारी देहरादून सविन बसंल ने जनपद में अवैध खनन, चुगान, अवैध भण्डारण और अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग, व्यापार कर, जीएसटी और अन्य सभी संबंधित विभागों को आदेशित किया है कि संयुक्त रूप से अवैध खनन, चुगान, भण्डारण और परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए। यह कार्यवाही जनहित, राजकीय हित, लोक शान्ति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

नैनीताल में जिलाधिकारी रहते हुए सविन बसंल ने खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की थी और अवैध खनन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया था। वहीं, हाल ही में कालसी, डोईवाला, ऋषिकेश में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर और क्षेत्र भ्रमण के दौरान समाज के प्रबुद्धजनों ने क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें की थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अवैध खनन, भण्डारण और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सख्त आदेश जारी किए हैं।

डीएम ने खनन माफियाओं के खिलाफ नए कानून का सख्त हंटर चलाया है और कम्पाउंडिंग/पेनल्टी की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन, भण्डारण और निर्धारित क्षमता से अधिक खनन और परिवहन पर सीधा मुकदमा दर्ज किया जाए और वाहन जब्त किए जाएं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सिर्फ कुछ प्रभावी कदमों से अवैध खनन के मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है, जिसके लिए सभी संबंधित विभागों को सख्त जिम्मेदारी दी गई है।

जिलाधिकारी ने यह चेतावनी दी कि अगर किसी विभाग या क्षेत्र के अधिकारी की संलिप्तता अवैध खनन में पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों में किसी भी प्रकार की शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं है और इसकी उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसमें विशेष रूप से यह आदेश दिया गया है कि यदि अवैध खनन, चुगान, भण्डारण और परिवहन के प्रकरण सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन द्वारा संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि उपखंड अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में इस पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और यदि किसी उपजिलाधिकारी द्वारा आदेशों में शिथिलता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी।

इस व्यापक अभियान के माध्यम से जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ जनहित, राजकीय हित और लोक शांति बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे समाज में खनन माफिया के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाएगा।

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