दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश की सरकारी और बेशकीमती जमीनों से जुड़े मामलों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस 4 नवंबर से प्रदेशव्यापी ‘भूमि बचाओ, धामी हटाओ’ अभियान शुरू करेगी। पार्टी ने इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने अभियान की रूपरेखा तैयार की है।
कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बेशकीमती सरकारी जमीनों की बंदरबांट हो रही है। पार्टी इन जमीनों से जुड़े मामलों को जनता के बीच ले जाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
नैनीताल और अल्मोड़ा में इन नेताओं को जिम्मेदारी
अभियान के तहत नैनीताल जिले में पटवाडांगर संपत्ति और जोलीकोट निरीक्षण भवन के मामले की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और जिला अध्यक्ष को दी गई है। अल्मोड़ा में निरीक्षण भवन और कटारमल के मामले में विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी संभालेंगे।
रानीखेत के चौबटिया उद्यान पार्क और निरीक्षण भवन के मामले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हल्द्वानी के एचएमटी रानीबाग की जमीन के मामले में विधायक तिलकराज बेहड़, विधायक सुमित हृदयेश और महानगर अध्यक्ष अभियान का नेतृत्व करेंगे। भीमताल से रामगढ़ की भूमि के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक आदेश चौहान को जिम्मेदारी दी गई है।
देहरादून में बड़े नेताओं को सौंपी कमान
देहरादून जिले में आईडीपीएल ऋषिकेश की करीब 633 एकड़ भूमि के मामले में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, जिला और महानगर अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। विकासनगर के डाकपत्थर स्थित करीब 180 एकड़ भूमि के मामले में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और जिला अध्यक्ष को नामित किया गया है।
मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट स्थित हाथीपांव की 142 एकड़ भूमि को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अभियान की कमान संभालेंगे।
टिहरी और हरिद्वार में भी घेराबंदी की तैयारी
टिहरी जिले के धनोल्टी क्षेत्र की करीब 247 एकड़ भूमि के मामले में प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी और केदारनाथ विधायक लखपत बुटोला को जिम्मेदारी दी गई है।
हरिद्वार जिले में अलकनंदा होटल के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक ममता राकेश, विधायक अनुपमा रावत और विधायक रवि बहादुर को अभियान से जोड़ा गया है। वहीं, रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर महमूद की करीब 21 एकड़ भूमि के मामले में विधायक फुरकान अहमद और वीरेंद्र जाति को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कांग्रेस ने जिलेवार जिम्मेदारियां तय कर साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में जमीनों का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। हालांकि, अभियान की असली धार इस बात से तय होगी कि कांग्रेस संबंधित जमीनों के मामलों में कितने दस्तावेज और ठोस तथ्य जनता के सामने रख पाती है। वहीं, इन आरोपों पर सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।
