देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुल 167 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें सड़कों का सुधार और पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों का निर्माण, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत हर की पैड़ी क्षेत्र का विकास, घाटों और पुलों का निर्माण, हैलीपोर्ट स्थापना, मंदिरों का सौंदर्यीकरण और मार्ग निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। यह निर्णय राज्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनता की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विकासखंड दुगड्डा में मेरठ-पौड़ी राजमार्ग (किमी 138 से लालपुर-कलालघाटी-नयावाद पुराना कोटद्वार हरिद्वार मोटर मार्ग) के सुधार कार्य के लिए 1.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, चम्पावत के खेतीखान मोटर मार्ग (किमी 8 से सुयालखर्क मिलान) के सुधार/डामरीकरण के लिए 3.20 करोड़ और नैनीताल के विकासखंड बेतालघाट एवं कोटाबाग में नानिया विनायक से बिडारी पोखराधार तक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पुरूकुल सैन्यधाम और मसूरी रोपवे लोअर टर्मिनल तक पहुंच मार्ग को डेढ़ लेन में उच्चीकरण के लिए 13.39 लाख रुपये, चम्पावत के लोहाघाट में कामाज्यूला भनार रैघाडी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिए 7 करोड़ और गंगोलीहाट में पोखरी चण्डिकाघाट मोटर मार्ग निर्माण के लिए 5.38 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
शिक्षा क्षेत्र में अगस्त्यमुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 5.19 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत हर की पैड़ी पुनरुद्धार योजना में मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट, रोड़ी बेलवाला घाट और पुल निर्माण के लिए 70 करोड़ तथा उत्तरी क्षेत्र विकास के लिए 69.34 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में ओडल स्थान पर हैलीपोर्ट निर्माण के प्रथम चरण के लिए 10.66 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। पिथौरागढ़ के चौना ग्राम सभा से मां नंदादेवी मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 40.56 लाख, चौना से बुक्टीखेत तक खडंजा निर्माण के लिए 40.41 लाख और इमला से रजन मंदिर तक अश्व मार्ग निर्माण के लिए 40.14 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। इन योजनाओं के शासनादेश भी जारी हो चुके हैं।
उधम सिंह नगर के खटीमा में गौशाला निर्माण के लिए 4.23 करोड़ (जिसमें 40% अर्थात 1.69 करोड़ का शासनादेश जारी), हल्द्वानी में राज्य विधिक परिषद भवन निर्माण के प्रथम चरण के लिए 1 करोड़ (43.13 लाख का शासनादेश जारी) और लोहाघाट में देवीधुरा मुख्य मार्ग से महाविद्यालय तक 500 मीटर सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए 33.78 लाख रुपये (22.52 लाख का शासनादेश जारी) स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “ये योजनाएं राज्य के हर कोने तक विकास पहुंचाने का संकल्प हैं। सड़कें, शिक्षा, धार्मिक स्थल और पर्यटन सुविधाएं मजबूत होंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और जनता को राहत मिलेगी।” इन फैसलों से 2026 में उत्तराखंड की जीडीपी में 2% की वृद्धि की उम्मीद है।
