देहरादून: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, देहरादून नगर निगम ने शहर में लावारिस और खूंखार कुत्तों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और इसमें बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसी के मद्देनजर, नगर निगम ने एक नई कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है।
आक्रामक कुत्तों पर कार्रवाई की योजना
नगर निगम की नई योजना के तहत, आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान की जाएगी और उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाकर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। इन कुत्तों को तभी वापस छोड़ा जाएगा, जब उनका स्वभाव शांत हो जाएगा।
- खाना खिलाने वालों की जवाबदेही: जो लोग नियमित रूप से लावारिस कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें अब जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर कोई कुत्ता राहगीरों पर हमला करता है, तो उसे खाना खिलाने वाले को ही उसका मालिक मानकर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पालतू कुत्तों के लिए भी सख्त नियम
नगर निगम ने खूंखार नस्ल के पालतू कुत्तों को लेकर भी नियमों को सख्त कर दिया है:
- जुर्माना और FIR: पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 20,000 रुपये, और तीसरी बार 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और FIR दर्ज की जाएगी।
- इलाज का खर्च: अगर कोई कुत्ता हमला करता है, तो उसके मालिक ही पीड़ित के इलाज के लिए जिम्मेदार होंगे।
- पंजीकरण शुल्क में वृद्धि: खूंखार नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 200 से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जा रहा है। सामान्य पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये रहेगा।
शिकायत प्रकोष्ठ और जागरूकता अभियान
इन नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगर निगम कई और कदम उठा रहा है:
- शिकायत प्रकोष्ठ: जल्द ही एक कुत्ता शिकायत प्रकोष्ठ और एक टोल-फ्री नंबर शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
- जागरूकता अभियान: सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर जिंगल्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। निगरानी के लिए फील्ड स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि “इंसान की जान से ज्यादा कीमती पशुप्रेम नहीं हो सकता।” देहरादून में 50,000 से अधिक लावारिस कुत्ते हैं, जिनमें से कई आक्रामक स्वभाव के होते हैं और बच्चों व बुजुर्गों पर हमला करते हैं। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद, नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडे ने एक ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत इन नए नियमों को जल्द ही लागू किया जाएगा।
