बागेश्वर: जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों पर कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वन भूमि हस्तांतरण मामलों का निस्तारण त्वरित गति से करें ताकि सड़क एवं विकास कार्यों में बाधा न आए। जिलाधिकारी ने कहा कि सीए (कंपेंसटरी अफॉरेस्टेशन) भूमि के चिन्हीकरण के लिए अभियान चलाया जाए और जो प्रस्ताव शासन, नोडल या भारत सरकार स्तर पर लंबित हैं, उनका नियमित फॉलोअप किया जाए।
बैठक में यह भी बताया गया कि लोक निर्माण विभाग बागेश्वर की 17 सड़कों और कपकोट की 9 सड़कों के लिए सीए लैंड की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने एसडीएम और संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से प्राथमिकता के आधार पर सीए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने वन, लोक निर्माण विभाग और अन्य सड़क निर्माण संस्थाओं को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी।
राजस्व संग्रहण पर जोर
उसके उपरांत जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जिले में राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने वन, खनन, आबकारी, राज्य कर, राजस्व और परिवहन विभाग सहित अन्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करें और लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। विविध देयकों में कम वसूली पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
