Saturday, February 7, 2026
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भराड़ीसैंण इंटर कॉलेज का कायाकल्प, 55 लाख की लागत से बना संसाधन संपन्न

NTI : उत्तराखंड के चमोली जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अगुवाई में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भराड़ीसैंण का कायाकल्प किया गया है। 55 लाख रुपये की लागत से इस विद्यालय को संसाधन संपन्न बनाया गया है, जिससे भराड़ीसैंण क्षेत्र के 336 छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हुआ विद्यालय

मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह रावत ने बताया कि जिला योजना के तहत मुख्यमंत्री की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए 55 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। इस राशि से विद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर लैब शामिल हैं। कंप्यूटर प्रयोगशाला में 25 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जो छात्र-छात्राओं के डिजिटल शिक्षण में सहायक होंगे। इसके अलावा, पहाड़ी शैली में एक आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया गया है और पैदल मार्ग को मजबूत किया गया है।

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विद्यालय के सौंदर्यीकरण और शिक्षण को रोचक बनाने के लिए दीवारों पर विज्ञान से संबंधित चित्र, गणित के सूत्र और टेबल उकेरे गए हैं। ये चित्र और सूत्र गणित व विज्ञान जैसे जटिल विषयों को सरल और रुचिकर तरीके से समझाने में मदद करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि विद्यालय में सभी विषयों के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जिससे शिक्षण कार्य में कोई कमी न रहे।

छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षिक माहौल

वर्तमान में भराड़ीसैंण इंटर कॉलेज में 336 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इस कायाकल्प से न केवल विद्यालय का बाहरी स्वरूप निखरा है, बल्कि आंतरिक संसाधनों के विकास से यहां का शैक्षिक माहौल भी बेहतर हुआ है। आधुनिक लैब और कंप्यूटर सुविधाओं से छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उनकी शिक्षा को और प्रभावी बनाएगा। साथ ही, सौंदर्यीकरण के प्रयासों ने विद्यालय को एक आकर्षक और प्रेरणादायक स्थान में बदल दिया है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत है। पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया, जिससे स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक संदेश गया है।

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