निकाय चुनाव क्यों नहीं करवाती है उत्तराखंड सरकार- हाईकोर्ट

राज्य में निकाय चुनाव कराने में नाकाम रही त्रिवेंद्र रावत सरकार से हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि तीन हफ्तों के भीतर राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करे.  हाईकोर्ट की एकलपीठ अब 23 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि मोहम्मद उमर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं करा रही है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 6 महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की है जिनका कार्यकाल 2 नवंबर को खत्म हो रहा है. याचिका में मांग की गई है कि दो नवंबर तक या तो सरकार चुनाव करवा दे या फिर चुने हुए जनप्रतिनीधियों को ही कार्य करने दिया जाए.

आज कोर्ट ने पूरे मामले को गम्भीरता से लेते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि इसी साल 3 मई से पहले राज्य में निकाय चुनाव होने थे मगर सरकार की देरी को देख राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम सरकार को सौंप दिया था मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2 मई को सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ती कर दी थी.

नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने जून महीने में चुनाव कार्यक्रम तय करने के साथ जुलाई में चुनाव करने की बात कोर्ट में कही तो याचिका को हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया. अब फिर एक बार निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद यह मामला फिर गर्म हो सकता है

About न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

News Trust of India न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful