पीएम केयर्स फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्थापित किए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर इस फंड में देश के आम और खास लोगों ने एक हफ्ते में 6500 करोड़ रुपये की धनराशि जमा करवा दी थी। जबकि प्रधानमंत्री कोष में दो सालों में भी इतना रकम जमा नहीं हो पाई थी।

बिना अध्यादेश या अधिसूचना के पीएम केयर्स फंड का गठन

याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से बिना किसी अध्यादेश या अधिसूचना के 28 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति के जरिये पीएम केयर्स फंड के गठन की जानकारी दी गई।

वकील ने दिया सुझाव, लॉकडाउन के दौरान कैसे चल सकती हैं अदालतें

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय तक अदालतों को बंद करना एक आत्म विनाशकारी विचार है। पत्र में उन्होंने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अदालतें किस तरह चल सकती हैं।

किसी पक्ष को अदालत में आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए

उन्होंने कहा है कि सभी अदालतें 25 मामलों के साथ बैठ सकती हैं और किसी पक्ष को अदालत में आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। द्विवेदी ने अपने पत्र में लिखा है कि न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रहरी हैं। पुराने मामले पड़े हुए हैं। लोगों के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं और मामले क्वारंटाइन में हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग अदालत को आइसीयू में ऑक्सीजन पर डालने जैसा है। इसलिए हम किस तरह थोड़े बेहतर ढंग से कामकाज को बहाल कर सकते हैं?

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