प्रदेश के युवाओं ने सरकार के खिलाफ अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभागों में रिक्त पड़े पदों पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। साथ ही महीनों से जारी पदों की विज्ञप्ति पर भी कोई परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रोजगार देने के नाम पर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को गुमराह करने में जुटी है।
ये हैं बेरोजगार संघ की मांगें…
- समूह-ग के खाली पड़े पद शीघ्र भरें जाएं। साथ ही जारी की गई विज्ञप्तियों पर तत्काल परीक्षाएं हों।
- पटवारी के खाली पड़े 1200 पद, 1500 वन आरक्षी के पद, पुलिस के 1500 पद और आबकारी के खाली पदों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
- एलटी और प्रवक्ता के 7000 रिक्त पद हैं। उन्हें 29 दिसम्बर 2016 से पूर्व नियमावली के तहत बहाल किया जाए।
- प्रत्येक विद्यालय में योग शिक्षक के पद बहाल किये जाएं।
- पेयजल निगम व आयोग में इंजीनियरिंग के सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।
- डिप्लोमा फार्मेसी के पदों पर तत्काल विज्ञप्ति जारी की जाए।
- राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में CSAT में केवल क्वालीफाई होना ही शर्ती हो। साथ ही परीक्षा UPSC के तर्ज पर हो।
- सहायक लेखाकार के पदों में ‘O’ लेवल की अनिवार्यता समाप्त की जाए।