मन्दिरों की देखभाल का जिम्मा मण्डल आयुक्त को – हाई कोर्ट

उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहां कण कण में देवी-देवताओं का वास है, लेकिन यहां के मठों और मंदिरों में या तो किसी परिवार का कब्जा है या फिर कोई ट्रस्ट का जिसका आय-व्यय का ब्यौरा लोगों तक रखना कोई ज़िम्मेदारी नहीं है. हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आदेश पारित कर सरकार को सभी मंदिरों के लिए हिमाचल की तर्ज पर कानून बनाने के साथ कहा कि सरकार मंदिरों में पुजारियों व ट्रस्ट का कार्यकाल के लिए समय सीमा तय करे. अगर सरकार मन्दिरों के रखरखाव का जिम्मा सरकार लेती है तो यहां से आने वाला धन राज्य के विकास में लगाया जा सकता है. इसके लिये कोर्ट ने राजस्थान सरकार का उदाहरण देते हुए देव स्थान विभाग के कार्य को ऑर्डर में शामिल किया है.

एक तरफ हाईकोर्ट ने जहां इस मामले में आदेश दिए है तो वहीं अब इन मंदिरों से कमाई करने वाले अपने हितों की रक्षा की वकालत करने में लगे हैं. दरअसल नैनीताल के नंदा देवी मेले पर दायर अंजली भार्गव की जनहित याचिका का स्कोप बढाते हुए राज्य सरकार को खण्डपीठ ने ये निर्देश दिये हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बात रखी गई की सरकारी भूमि पर बने सार्वजनिक मन्दिरों पर या तो किसी ट्रस्ट या फिर परिवार का कब्जा है. जिनके रखरखाव का अनुभव किसी के पास नहीं है.

यहां चढने वाले पैसे या जेवरों पर जवाबदेही किसी की नहीं है, तो इन मन्दिरों के बने ट्रस्ट या समितियों में आम आदमी की का कोई प्रतिनिधी नहीं है. कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लिया और राज्य सरकार को सलाह दी कि इनके उचित रखरखाव के लिये नियम कानून बनाएं.

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी मन्दिरों को सूचीबद्ध करें और इनकी देखरेख के लिये मण्डल आयुक्त को नियुक्त कर सकती है. ताकि हर साल यहां की आय के रिकॉर्ड की जांच हो सके. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पंड़ा पुजारी अपना हित ध्यान मे रखने की बात कर रहे हैं. बहरहाल राज्य सरकार को कोर्ट से मिले आदेश पर अब कानून सरकार को बनाना है. हांलाकि मामला काफी पैंचिदा है. मगर फिर भी सरकार को कोर्ट के आदेशों का पालन कराना भी सरकार का दायित्व है. अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक ऐसा कर पाती है. अगर ऐसा हो जाता है तो राज्य के कई मन्दिरों से मठाधीश बने रहने का चलन भी खत्म हो जाएगा.

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