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प्रदेश सरकार ने ऊर्जा समेत लगभग 6 महकमो में स्पेशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि जब हमारी सरकार बनी तब से उत्तराखंड में हमने भ्रस्टाचार के खिलाफ मामला जीरो टॉलरेंस का रवैया रखा हूवा है सीएम के अनुसार सीएम कार्यालय और आवास में माफिया या यूं कहें दलाल जो लाइजनिग ऑफीसर सरकार से काम कराते थे उनसे हमने इन कार्यालयों को मुक्त कराया है सीएम के अनुसार भ्रस्टाचार तब पकड़ लिया में आता है जब ऑडिट होता है इसलिए हमने ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें सरकार ने ऊर्जा के तीन निगमों, कोरोनेशन अस्पताल सभी 13 जिलों में खनिज न्यास सों और अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत सीटी संवर्ग के शिक्षकों के संविलियन और वेतन निर्धारण में गड़बड़ी का स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा यह ऑडिट हाई रिस्क श्रेणी में रखे गए हैं पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से अब तक श्री बद्री केदार मंदिर समिति का भी स्पेशल ऑडिट होगा हाय रिस्क और डेट में 6 मामले शामिल किए गए हैं वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
आपको बता दें विभिन्न विभागों की ओर से अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों के कारणों का स्पेशल ऑडिट करने के संबंध में वित्त महकमे को पत्र भेजे थे देहरादून उत्तरकाशी हरिद्वार टिहरी बॉडी रुद्रप्रयाग चमोली उधम सिंह नगर नैनीताल चंपावत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में खनिज न्यास का स्पेशल ऑडिट होगा ऊर्जा महकमे के तहत ऊर्जा विभाग ऊर्जा पारेषण निगम और जल विद्युत निगम में गड़बड़ियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पेशल ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं उसके बाद ऊर्जा सचिव की ओर से इस संबंध में वित्त से स्पेशल ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया था जिसके आदेश जारी कर किए जा चुके हैं.
