पेट्रोल-डीजल पर कैबिनेट में मंथन, राहत की तैयारी में सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों पर किसी फैसले की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर चिंता है और चर्चा भी हो रही है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई बार इसको डिरेगुलेट भी किया है. इससे कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम भी हुई हैं. अब सरकार इसके लिए दूर की सोच रही है ताकि असर दिखे. फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं आया है. इस पर फैसला आने के बाद जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स से आने वाला पैसा देश के विकास में ही लगता है. इस पैसे सड़क और हाईवे बनते हैं. केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिए कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर बड़े कदम उठा सकती है.

मालूम हो कि कर्नाटक चुनाव के खत्‍म होने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस मामले पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है. इस वजह से सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है. आज हो रही कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर फैसला लिया जा सकता है.

गौरतलब है कि बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, डीजल की बात करें, तो इसमें 26 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इंडियन ऑयल कंपनी के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 77.17 रुपये का मिल रहा है.

वहीं, मुंबई की बात करें तो यहां आपको 84.99 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. अन्य मेट्रो शहरों की बात करें, तो कोलकाता में 79.83 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है. चेन्नई में इसके लिए आपको 80.11  रुपये चुकाने पड़ रहे हैं.

डीजल भी रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है. दिल्ली में एक लीटर डीजल 68.34 रुपये पर पहुंच गया है. मुंबई में यह 72.76 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. कोलकाता में 70.89 और चेन्नई में इसके लिए आपको 72.14 रुपये प्रति लीटर चुकाना पड़ रहा है.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक से आम आदमी को राहत की खबर मिल सकती है. यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा शास‍ित राज्य वैट में कटौती कर आम आदमी को राहत दे सकते हैं.

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