बेनामी संपत्ती रखने वालों का ब्यौरा करो इकट्ठा- त्रिवेंद्र

देहरादूनः सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूबे की कमान थामते ही पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एनएच-74 घोटाले पर जांच बैठाकर सीएम ने अपनी मंशा साफ कर दी थी. जिससे विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया था. वहीं दूसरी बार सीएम त्रिवेंद्र ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है. जिसमें अब बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. सीएम के इस ऐलान के साथ ही सूबे की सियासत में फिर खलबली मच गई है.

दरअसल, लम्बे समय से सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा था कि भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की बात जमीन पर कब उतरेगी. बेनामी संपत्ती रखने वालों पर कब कार्रवाई होगी? रावत सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके वादे और काम में कोई फर्क नहीं. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बेनामी संपत्ती रखने वालों का ब्योरा इकट्ठा करने के लिए विजिलेंस सहित कई दूसरी एजेंसियों को काम पर लगाया और जल्द ही पूरे मामले में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

क्योंकि रावत सरकार को शक है कि राज्य में ना केवल अधिकारियों बल्कि कई सफेदपोशों ने भी दूसरे के नाम से सम्पत्तियां खरीदकर घपला किया है. सरकार इस मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है. सूत्रों की मानें तो सरकार के पास ऐसे कई लोगों के सबूत हैं, जिन्होंने बेनामी संपत्ती खरीदी है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार एनएच घोटाले में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है. जिससे विपक्ष पहले ही धराशाही है. अब रावत सरकार का ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक विपक्ष को चारो खाने चित्त करने के मूड में है. ऐसा करके सीएम त्रिवेंद्र सिंह जनता के बीच ये सन्देश देना चाहेंगे कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है.

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