केंद्र ने जारी किया राज्यों को 14103 करोड़ का GST कंपनसेशन

नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते राज्यों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)  राज्य सरकारों के लिए दो फेज में 34,000 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को राज्य सरकारों को 14,103 करोड़ रुपये भेजे जाने के साथ केंद्र ने राज्यों के अक्टूबर और नवंबर के जीएसटी मुआवजे के लगभग 34,000 करोड़ रुपये दे दिए. 19,950 करोड़ रुपये की पहली किस्त 17 फरवरी को जारी की गई थी. राज्यों को ऐसे समय में 34,053 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है जब राज्य सरकारें देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से नकदी की कमी से जूझ रही हैं. कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लिए करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों में राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए भुगतान करने की गारंटी दी गई थी. जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ था. केंद्र ने अब तक 1 जुलाई, 2017 को लागू होने के बाद से राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में लगभग 2.45 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं.

जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच केंद्र ने राज्यों के लिए  48,785 करोड़ रुपये जारी किया तो वहीं  अप्रैल 2018 से मार्च  2019, के बीच 81,141 करोड़ राज्यों को दिए गए. पिछले साल अप्रैल-मई और जून-जुलाई के लिए क्रमश: 17,789 करोड और 27,956 करोड़ रुपये केंद्र ने जारी किया. इसके अलावा रेवेन्यू लॉस की क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार ने अगस्त-सितंबर के लिए 35,298 रुपये और  34,053 करोड़ रुपए  अक्टूबर-नवंबर के लिए जारी किए.

जीएसटी स्लैब में 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से वस्तु एवं सेवाओं पर कर की वसूली की जाती है. लग्जरी एवं विलासता की वस्तुओं पर सबसे ऊंची दर के साथ सेस भी लगता है. जीएसटी कानून को लागू होने से लेकर अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 2.45 लाख करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी है.