केन्द्र सरकार ने दी देहरादून-मसूरी के बीच रोपवे सिस्टम बनाने की मंजूरी

केंद्र सरकार ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली (Aerial passenger ropeway system) तैयार करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की जमीन उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की 1,500 वर्ग मीटर जमीन को उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई.

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार (Uttarakhand Government) वहां अपनी एक आधारभूत परियोजना (Infrastructure Projects)- देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली (एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम) का निर्माण कर सकेगी. बयान के अनुसार, प्रस्तावित रोपवे 5,580 मीटर लंबाई का मोनो-केबल रोपवे है, जो सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) के तहत बनेगा. इसका निचला टर्मिनल स्टेशन देहरादून के पुर्कुल गांव में होगा और ऊपरी टर्मिनल स्टेशन, लाइब्रेरी, मसूरी में होगा. इस रोपवे की अनुमानित लागत 285 करोड़ रुपये है.

285 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस रोपवे की ढुलाई क्षमता दोनों दिशाओं से 1,000 यात्री प्रति घंटा होगी. इससे देहरादून और मसूरी (Dehradun and Mussoorie) के बीच सड़क मार्ग पर होने वाले ट्रैफिक में काफी कमी आएगी. बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ ही 1,500 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसी के साथ, प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद ये रोपवे पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र भी बन सकेगा, जिससे राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा हो सकेंगे.

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