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इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाधिवक्ता मोहनलाल बाबुलकर को निर्देशित कर कहा कि सोमवार को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध करें। ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी सही ढ़ंग से काम कर सकें।
बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण को हटाने के लिए चार हफ्तों का समय दिया था। देहरादून निवासी मनमोहन लखेड़ा ने 2013 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर देहरादून शहर में बड़े स्तर पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। इस पत्र का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी।
