जेपी ग्रुप की जमीनें जब्त करेगी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी

संकट से जूझ रहे जेपी असोसिएट लिमिटेड (JAL) को एक और झटका लगा है. यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप की जमीन जब्त करने का फैसला लिया है. अथॉरिटी ने कहा है कि वह जेपी ग्रुप की जमीनों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाएगी. जेपी ग्रुप पर अपने निवेशकों का करीब 2700 करोड़ रुपए बकाया है.

इससे पहले, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जेपी ग्रुप से पूछा कि देश भर में उसके कितने प्रॉजेक्ट चल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जेपी ग्रुप को दिवालिया घोषित करने की अपील पर सुनवाई अगली तारीख में करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी.

कोर्ट ने इस ग्रुप से एक हलफनामा देकर बताने को कहा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके कितने हाउसिंग प्रॉजेक्ट चल रहे हैं. ग्रुप को इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि इस समय उसके किस प्रॉजेक्ट में कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जेपी को जल्द से जल्द 125 करोड़ रुपए जमा करवाने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जेपी ग्रुप पैसे नहीं दे पाता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. इसके बाद संबंधित लोगों को तिहाड़ भी भेजा जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप से कहा था कि वह घर खरीदने वालों को 2 हजार करोड़ रुपए लौटाए. इन लोगों को अब तक अपना घर नहीं मिल सका है. जेपी ग्रुप को इसी क्रम में 25 जनवरी तक 125 करोड़ रुपए लोगों को लौटाने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेपी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के तहत घर खरीदने वालों के लिए अलग से एक पोर्टल शुरू होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जा सके.

 

 

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