उत्तराखंड में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं

उत्तराखंड में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट तमाम प्रयासों के बावजूद भी लागू नहीं हो पा रहा है. सिस्टम की ढिलाई या फिर दूसरी खामियों के चलते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है. क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक बार फिर विवादों में फंसता नज़र आ रहा है. प्रदेश में इंडियन मेडिकल एसोसिएसशन ने एक्ट लागू किए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर कर दिए हैं.

आईएमए के प्रदेश महासचिव डॉ. डीडी चौधरी ने सूबे में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के लागू किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि अगर सरकार प्राइवेट चिकित्सालयों को हरियाणा की तर्ज पर 50 बैड तक की छूट देने का प्रावधान इस एक्ट में नहीं करेगी और सरकार के स्तर पर भी इस एक्ट को गंभीरता से नहीं लेने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू करती है तो उन्हें सभी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को विरोध करना पड़ेगा.

प्रदेश में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं होने की असली वजह विभाग के उच्च अधिकारियों की ढिलाई को माना जा रहा है, क्योंकि इस एक्ट को लागू करने के लिए शासन स्तर से प्रयास किए जाने का तो दावा किया जाता रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होने से एक बार फिर शासन स्तर से कोशिशें शुरू कर दी गई है. अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि इस एक्ट से न सिर्फ प्राइवेट मेडिकल संस्थानों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सिस्टम की कार्यशैली में भी सूधार होगा.

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