निकम्मों पर नकेल कसेगी YOGI सरकार!

(न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया)
सरकारी कर्मचारी का नाम सुनते ही आपके जेहन में एक ही शब्द आता है, आराम की नौकरी और भविष्य की चिंता नहीं। कुछ भी करो, कभी भी ऑफिस आओ कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जल्द ही आम लोगों का ये मुगालता खत्म होने वाला है। दरअसल, योगी सरकार ने अपने साथ कदमताल करने के लिए निकम्मे अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि जो 18-20 घंटे तक जनता की सेवा कर सके वहीं उनके काम का है। सीएम योगी की इसी सोच पर राज्य सरकार अगे बढ़ रही है।
सरकार अब निकम्मे अधिकारियों और कर्मचारियों को और ढोने के मूड में नहीं है और निशाने पर 50 की उम्र पार कर चुके कर्मचारी हैं। जो अधिकारी-कर्मचारी व्यवस्था पर बोझ बन चुके हैं, जिनके सिस्टम में रहने से सूबे की विकास की गाड़ी चलती कम रूकती ज्यादा है, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस यूपी के दावे अब तक सियासी बयानबाजी में किए जाते रहे हैं। वो यूपी हकीकत के धरातल पर भी दिखाई देगा।
सरकार जानती है कि कानून के लूपहोल खोज काम से बचने वाले अधिकारी-कर्मचारी सरकार की कार्रवाई से भी बच सकते हैं। लिहाजा स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं जब सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है तो उनकी आवाज भी सुननी चाहिए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि निकम्मेपन की आंकलन का आधार क्या होगा? क्या इस फैसले की आड़ में विरोधियों के खिलाफ मनमानी नहीं होगी और अगर होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

क्या इस फैसले से अपनों को मलाई और विरोधियों की छंटाई नहीं करने लगेंगे अधिकारी? क्या सरकारी कर्मचारियों को सुधारने का कोई और चारा नहीं था? न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया का यह मानना है कि जो अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करते केवल मटरगश्ती करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं सुधरते हैं तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया जाना चाहिए लेकिन जो अधिकारी मेहनत से काम करते हैं और ईमानदारी की सेवा देते हैं तो उनकों उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। हमारा तात्पर्य बस इतना है कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाली कहावत चरितार्थ न हो।

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