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बम्पर ट्रांसफर के बाद भी UP बेहाल !

(नीरज त्यागी, NTI न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से विजयी होने के बाद बीजेपी द्वारा योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे की कमान थमाई गई थी. उन्हें शपथ लिए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए पर अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को कमान देने के साथ ये सन्देश भी दिया था कि कानून व्यवस्था बनाये रखना उनकी प्रमुखता रहेगी साथ ही साथ ये दावा भी किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में कई अहम बदलाव किए गए. नए डीजीपी की नियुक्ती की गयी. पुलिस को चुस्ती से काम करने का निर्देश दिया गया. योगी ने कई बार ये कहा कि अपराधियों से कड़ाई से निपटा जाएगा, लेकिन लगता है कि उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.
सीएम योगी ने विधानसभा में भी स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में राजनीतिक संरक्षण में अपराध करने की किसी को अनुमति नहीं होगी और अपराध करने वालों को अपराधी ही माना जाएगा और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर सवाल उठाने पर और पिछले दो माह में हत्या, बलात्कार, डकैती और लूट की घटनाओं का ब्यौरा पूछने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें एक वर्ष दीजिए.
समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो बीजेपी ने आये दिन कानून-व्यवस्था में गिरावट और क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया था. पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है.
विपक्ष इस मसले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले दो महीने से लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है. आए दिन लूट-पाट, डकैती और मर्डर की खबरें आ रही हैं. बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच लगातार हो रही झड़पें भी सरकार के लिए समस्या पैदा कर रही हैं और दो पुलिसकर्मियों की हत्या भी हो चुकी है.
प्रदेश में पुलिस के पिटने की घटना तो जैसे आम बात हो गई है. मेरठ में बीजेपी नेताओं द्वारा पुलिस को पीटने का मामला हो, फतेहपुर सीकरी में थाने पर हमला बोलना और पुलिस अधिकारियों पर हाथ उठाना या फिर कथित लव जिहाद के नाम पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कानून हाथ में लेना, ये सभी घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं.

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