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NGT के आदेश को SC में चुनौती देगी उत्तराखंड सरकार

NGT ने उत्तराखंड समेत नौ राज्यों के SPCB प्रमुखों के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति सही है और यह उसका विशेषाधिकार है और NGT को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
 अधिकारी ने कहा कि वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने अदालत में जाने को स्वीकृति दे दी है। अब राज्य का कानून विभाग मामले की समीक्षा कर रहा है। पर्वतीय राज्य अब तक प्रदूषण नियंत्रण संस्था के प्रमुख को नामित करता रहा है और पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रमुखों की नियुक्ति करता रहा है। फिलहाल मुख्य सचिव एस. रामास्वामी इस पद पर नियुक्त हैं, जो वन विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं।

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