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यूपी में अनिवार्य हुआ शादी का रजिस्ट्रेशन

अब वह दिन दूर नहीं जब देश में यूपी सुप्रीम कोर्ट व ग्रीन ट्रिब्यूनल समेत हर शीर्ष पीठ के आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन करने वाला प्रदेश यूपी बन जायेगा।
योगी सरकार ने फैसला किया है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब यह सूबे में लागू ही किया जाना है।

इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल, केरल व बिहार में यह अनिवार्यता लागू कर दी गई है। अब इसमें यूपी भी जुड़ने जा रहा है। इन प्रदेशों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूले जाने का नियम बनाया गया है।

कैबिनेट में पास होगा प्रस्ताव
महिला कल्याण विभाग द्वारा नियमावली बनव जाने के बाद इसे अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इस नियम को लागू होने के बाद सभी को अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाएगा। तब किसी को भी छूट नहीं मिलेगी।

नहीं मिलेगी किसी योजना का लाभ
माना जा रहा है कि विवाह पंजीकरण न कराने वालों को यूपी सरकार की किसी भी सेवा का लाभ नहीं देगा। अब यह तय हुआ है कि नियमावली जिस दिन से लागू होगी। उसी दिन से पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा।

सपा कर सकती है विरोध

निवर्तमान सपा सरकार में विवाह पंजीकरण लागू करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाते ही विरोध शुरू हुआ था। अल्पसंख्यक वर्ग से विरोध किये जाने पर पूर्व मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में बनी समिति भी शिथिल हो गई। जिसके बाद योगी सरकार के पहल पर भी इसको लेकर विरोध के शुरू सुनाई देने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध का पूरा मन बना चुकी है।

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