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UP कैब‍िनेट मीट‍िंग में 21 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊः निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले योगी सरकार ने कैबिनेट की मैराथन बैठक में  21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिसमें उन्होंने किसानों और कारोबारियों समेत सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।  बता दें कि मंगलवार को हुई इस बैठक में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों पर करीब 650 टीचर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती के साथ ही विद्यालयों में संविदा पर 26 हजार टीचर्स  भर्ती किए जाने का न‍िर्णय ल‍िया गया।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को लिए गए फैसलों की जानकारी दी। ये फैसले कुछ इस प्रकार हैं।

एडेड विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के रिक्त पदों के भरने के लिए सेवा।
निवृत्त अध्यपकों को लेने का प्रस्ताव। 70 साल होगी आयु सीमा। 20000 और 15000 होगी पगार।
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव पास।
संविदा पर रखे जाएंगे डॉक्टर और कर्मचारी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।
चलचित्र अधिनियम 1955 में संसोधन का प्रस्ताव पास। सिनेमा घरों में लौटेगी रौनक।
टॉयलेट एक प्रेम कथा फ़िल्म की राज्य जीएसटी के कलेक्ट करने का नुमोदन।
अर्धकुम्भ शब्द हटा। 6 वर्ष को कुम्भ और 12 वर्ष को महाकुम्भ कहा जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया गया।
मंडी परिषद में लाइसेन्स फी 90 प्रतिशत कम हुई हैं, अब सिर्फ 10 हजार में लाइसेंस मिलेगा।
प्रमाणित बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। गेहूं और जौ के बीज शामिल। 400 से 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान का प्रावधान।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ग्राउंड वर्क के स्टार्टिंग वर्क के लिए पैसा रिलीज।
आउट बाउंड कालिंग के लिए 500सीटर कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों की ओर से शिकायत दर्ज कराया जाएगा। अब हर विभाग की शिकायत एक साथ एक ही जगह दर्ज हो सकेगी।
-बाढ़ के बाद खेती योग्य जमीन पर बालू जमा हो जाता है जिसको हटाने के लिए भी डीएम के माध्यम से 3 महीने का खनन का लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे मिट्टी-बालू को वो बेच भी सकता है।
सूचना विभाग के नए ऑफिस के लिए मॉडर्न बिल्डिंग बनाई जाने के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ।
414.41करोड़ की लागत से गाजीपुर में बिजली घर बनाया जाएगा।
गोमती की सफाई के लिए 441.31 करोड़ रु स्वीकृत हुआ है, जिससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की जाएगी।
बालविकास पुष्टाहार में पुष्टाहार बांटने के लिए भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
माघ मेला के माध्यम से उत्तर प्रदेश को शो केस के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इमेज बिल्डिंग हो सकेगी।
विभागों की हेल्पलाइन चल रहे हैं वो पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। आउट बाउंड कॉल सेंटर मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में होगा।

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