GMVN के इन बंगलों और कैंटीनों की लगेगी बोली

देहरादून : पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के फरमान के बाद जीएमवीएन ने 16 बंगले और 18 कैंटीनों के टेंडर नए सिरे से जारी कर दिए हैं। यह बंगले और कैंटीन निगम के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। अब इनकों दो से तीन साल के लिए पीपीपी मोड पर दिए जाने की तैयारी है। इसी साल से इन पर फैसला किया जाना है।

गढ़वाल मंडल विकास निगम अपनी माली हालत सुधारने के लिए नित नई योजनाएं बना रहा है। ऐसे में निगम ने घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस और कैंटीनों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर देने का निर्णय लिया था। इसके लिए बाकायदा टेंडर आमंत्रित किए गए। एक मई को वित्तीय बिड खुलने के बाद तकनीकी बिड पर निर्णय होना था। मगर इस दिन पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में कैंटीन और बंगले पीपीपी मोड पर दिए जाने की बात सुन पर्यटन मंत्री हैरान रह गए।

इसी बैठक में मंत्री ने एमडी ज्योति नीरज खैरवाल और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को टेंडर निरस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि, अफसरों ने आवंटन अंतिम दौर में होने की बात कही। मगर मंत्री ने कहा कि बड़े स्तर पर और अच्छी कंपनियों को यह टेंडर दिया जाना चाहिए। ताकि घाटे में चल रहे इन बंगलों और कैंटीन में ग्रुप विशेष वर्षभर पर्यटन गतिविधियां संचालित कर सकें। मंत्री के फरमान के बाद निगम ने दोबारा टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। इसी माह टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ताकि समय पर बंगले और कैंटीन का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जा सके।

इनके लिए जारी किए टेंडर 

बंगले: देहरादून का आराकोट, हनोल, टिहरी का गंगी, घुत्तू, रीह, कद्दूखाल, चमोली का मुंदोली, नौटी, रोह, वाण, आदिबद्री, रुद्रप्रयाग का हरियालीदेवी, पौड़ी का यमकेश्वर, उत्तरकाशी का ओसला, तालुका, सांकरी, हरकीदून।

कैंटीन: चमोली जिले के ग्वालदम, रोपवे जोशीमठ, औली टावर नंबर 10, पौड़ी में कोटद्वार, टिप एंड टॉप लैंसडौन, टिहरी के चंबा, कद्दूखाल, उत्तरकाशी की रैथल, सनोलगाड़, हनुमानचट्टी, बड़कोट न्यू, पुरोला, जानकीचट्टी एनेक्सी, स्यानाचट्टी, जानकीचट्टी आवास गृह, जनता यात्री निवास गंगोत्री, देहरादून में सहस्रधारा, हरिद्वार में पिरान कलियर।

जीएमवीएन के महाप्रबंधक बीएल राणा ने बताया कि बंगले और कैंटीन के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी सप्ताह टेंडर खोले जाएंगे। अच्छे रेट देने वाले और पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप को प्राथमिकता दी जाएगी।

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