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पंजाब में महिलाओं को 50% आरक्षण

पंजाब सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में पंजाब में होने वाले तमाम नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई है. विधानसभा को छोड़कर तमाम सरकारी महकमों में नौकरी से लेकर चुनाव तक महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा.

गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक में ही महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया. पंजाब सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था.

पंजाब कांग्रेस ने चुनाव अभि‍यान के दौरान यह वाद किया था कि पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकाय संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाएगा. गौरतलब है क‍ि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायत चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए किया था इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी बिहार से सीख ली.

उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी का आरक्षण है, वहीं इस आरक्षण से कहीं ज्यादा 44 फीसदी महिलाएं ग्राम प्रधान हैं. 2006 में बिहार के इस फैसले के बाद उस साल 55 फीसदी महिलाएं ग्राम प्रधान चुन कर आईं थी. बता दें कि देश का संविधान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करता है. देश के कुल निर्वाचित सरपंचों में से अभी 44 फीसदी तो महिलाएं ही हैं.

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