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चंद्रशेखर करगेती की अपील पर सूचना आयोग में प्रमुख सचिव तलब

राज्य सूचना आयोग ने प्रमुख सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा (सतर्कता) को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने को कहा है. आयोग ने यह आदेश विजिलेंस की सूचना देने से इनकार करने पर दिए.

वकील और आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर करगेती ने 22 जनवरी 2017 को सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा (सतर्कता) के लोक सूचना अधिकारी से छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी. लेकिन विभाग ने यह कहकर सूचना देने से इनकार कर दिया कि विजिलेंस विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता.

प्रमुख सचिव ने इस बारे में एक शासनादेश का हवाला दिया. करगेती की अपील पर बाद में राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने के आदेश दिए थे.

आयोग ने प्रमुख सचिव के तर्क को यह कहकर खारिज कर दिया थाकि सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासकीय व्यवस्था को कायम रखने की है, इसलिए विजिलेंस की सूचना उसके दायरे में आती है.

दूसरी अपील में करगेती ने मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से आयोग में आहूत करने का अनुरोध किया. राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपल्थित होकर मामले के बारे में बताने को कहा. दोनों पक्षों की सहमति पर अपील की पत्रावली राज्य सूचना आयुक्त एसएस रावत की पीठ को दे दी गई.

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