ONGC: दिल्ली शिफ्ट होने में असमंजस बरकरार

देहरादून। देश के प्रमुख संस्थानों में से एक ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून से दिल्ली स्थांतरित होगा या नहीं, असमंजस बरकरार है। स्थानांतरण की खबरों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेट्रोलियम मंत्री से बात की है। ओएनजीसी को देहरादून से दिल्ली भेजा जा रहा है, इसका सबूत तब सामने आया, जब उत्तराखंड इनकम टैक्स कमिश्नर के नाम ओएनजीसी का पैन नंबर दिल्ली स्थांतरित करने का पत्र जारी कर दिया गया। इस सूचना बाद निदेशक और कर्मचारी आमने- सामने आ गए हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओएनजीसी मुख्यालय के दिल्ली शिफ्ट होने संबंधी खबरों पर मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से फ़ोन पर बात की। धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री को बताया कि ओएनजीसी मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ओएनजीसी के परमानेंट अकाउंट नंबर को भी उत्तराखंड से दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा। प्रधान ने कहा कि ओएनजीसी का उत्तराखंड से बहुत पुराना और मजबूत संबंध है। ओएनजीसी और उत्तराखंड दोनों ही एक दूसरे के हितों के पूरक हैं और इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिससे उत्तराखंड को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि हो।

बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)  ओएनजीसी के स्थानांतरण के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। इंटक के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस ओएनजीसी से उत्तराखंड सरकार को सालाना 8000  हज़ार करोड़ के टैक्स के रुप में राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसे दिल्ली शिफ्ट कर देना कितना न्याय संगत है?

ओएनजीसी का पैन नंबर दिल्ली स्थांतरित करने का पत्र।

हीरा सिंह बिष्ट ने इस कदम से राज्य की आय पर भी असर पड़ने की बात कही था। कहा, ओएनजीसी का उत्तराखंड के विकास कार्यों में बड़ा योगदान है। इस संस्थान के देहरादून में होने के कारण राज्य के लगभग 4000  युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, जो आज घटकर 1800  में सिमट गया है।

इंटक का यह भी आरोप है कि डबल इंजन की सरकार ओएनजीसी को देहरादून से दिल्ली  स्थांतरित कर राज्यवासियों के साथ धोखा कर रही हैं। इंटक के अनुसार, ओएनजीसी मुख्यालय के 6 प्रमुख अनुभागों को दिल्ली स्थांतरित किया जा चुका है।

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