गैरसैंण सत्र: ऐतिहासिक बजट सत्र का आगाज़

विधानसभा के बजट सत्र आज से भराड़ीसैंण में शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र दोपहर 3 बजे तक स्थगित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष 3 बजे राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ सदन में रखेंगे। इसके बाद 22 मार्च को शाम 4 बजे विधानसभा के पटल पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेंगे। हालांकि, विपक्ष के तेवरों से साफ़ है कि वो सरकार की राह में कांटे बोने को तैयार है। पहले दिन से ही विपक्ष ने सदन में खूब हो-हल्ला करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व भी कांग्रेसी विधायकों ने सदन के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा।
राज्यपाल के अभिभाषण का सार-

  • राज्यपाल केके पॉल ने सदन के भीतर अभिभाषण देते हुए ऑल वेदर रोड, एयर कनेक्टिविटी, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, कृषि सिंचाई योजना, नेशनल करियर सर्विस का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
  • राज्य सरकार को जीएसटी लागू करने की प्रशंसा की।
  • जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में 134752 व्यापारियों ने अपना पंजीकरण कराया।
  • राज्यभर से लगभग 1189 जीएसटी मित्रों को व्यापारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया।
  • दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए अति विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हुए 924 शिविरों का आयोजन किया गया।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 132000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।
  • शेष 110000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • महिला स्वयं सहायता समूह को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाए रखने के लिए अधिभोग योजना प्रारंभ किया जा रहा है।
  • कुमाऊं विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में फ्री वाई-फाई सुविधा दी गई।
  • परिषदीय परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को गवर्नर अवार्ड से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया।
  • अटल जड़ी-बूटी मिशन योजना की राज्य में शुरुआत की गई। इसमें कुटकी प्रजाति का वृहद स्तर पर कृषि करण कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे कृषकों की आय में 2 गुना वृद्धि होगी।
  • संकल्प से सिद्धि योजना के अंतर्गत कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की दिशा में सरकार द्वारा कृषक समृद्धि यात्रा का शुभारंभ। कृषि एवं उद्यान तथा अन्य रेखीय विभागों को सम्मिलित कर माइक्रो प्लानिंग प्रारंभ कर दी गई है।
  • राज्य के युवाओं को रोजगार देने एवं परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत 424 संविदा परिचालकों की भर्ती परीक्षा कराई जा चुकी है,नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
  • विशेष श्रेणी संविदा पर कार्यरत श्रमिकों के दे मजदूरी में 20% तक की वृद्धि कर दी गई है।
  • राज्य के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जहां परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं हो रहा था, उन क्षेत्रों में बस सेवाएं प्रारंभ कर दी गई है।
  • छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र-छात्राओं जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा से दोगुनी से अधिक ना हो उनको छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की है।
  • सरकार द्वारा निराश्रित विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के वितरण से 605500 पेंशनरों को लाभान्वित किया है।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों की पेंशन 4000 प्रति माह से बढ़ाकर 8000 प्रति माह कर दिया गया है।
  • खिलाड़ियों को जिला राज्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए जाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है।
  • पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रह आवास होम स्टेट विकास योजना का कार्य गतिमान है।
  • रोजगार के लिये साक्षात्कार के माध्यम से 3161 अभ्यर्थियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है।
  • ई-टेंडरिंग सह नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।
  • खनन से प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज न्यास का गठन किया गया है।
  • वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 77 योजनाएं पूर्ण कर 350 बसाहटों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किया जा चुका है।
  • राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कुल 15745 ग्रामों में से 12120 ग्राम सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 3625 ग्रामों के संयोजन के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्रवाई गतिमान है।
  • प्रत्येक जिलों में गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई है।
  • कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिये सीसीटीवी कैमरों की स्थापना।
  • ई-फाइलिंग प्रणाली प्रारंभ की गई है।
  • अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।
  • कृषि फसलों के आंकलन के साथ-साथ फसल बीमा योजना अंतर्गत एक लाख तीन हजार कृषक बीमित किए गए हैं।
  • सरकार द्वारा कृषकों को एक लाख की सीमा तक का रोड शो प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • कृषि उद्यान जड़ी-बूटी एवं जैविक कृषि को पर्यटन से जोड़ने के लिये कार्य योजना बनाई जा रही है।
  • सरकार द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों की 10047 महिला सदस्य को गंगा गाय महिला डेयरी योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 27000 प्रति गाय की दर से राज्य सहायता दी जा रही है।

उधर, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मामला महामहिम के अभिभाषण में नहीं होने के चलते विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष के साथ निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार नहीं थे। हंगामा करते हुए विपक्ष के नेता वेल पर चढ़ गए।

हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जिन मूलभूत चुनौतियों के समाधान राज्य को उत्तरोत्तर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ स्वच्छ पारदर्शी नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजी गठन के सपनों को साकार करने का प्रयास सरकार द्वारा बीते वर्ष में किया गया है।

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