यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान

अक्टूबर 2018 तक यूपी के हर गांव-हर घर को रौशन करने के मिशन में जुटी योगी सरकार ने कई मौके देने के बावजूद न सुधरने वाले बिजली चोरो को कड़ा सबक सिखाने का फैसला किया है. सरकार 1 जनवरी से बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है. यही नहीं प्रदेश में यूपी के सभी जिलो में बिजली थाना खोलकर बिजली चोरों के खिलाफ गुंडा एक्ट और रासुका जैसी संगीन धाराओ में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के अनुसार सरकार ने 5 किलोवाट से ऊपर की बिजली चोरी की जानकारी देने वाले और उसे पकड़ने वाली बिजली विभाग की टीम को कम्पाउडिंग फीस का 10 प्रतिशत देने की योजना भी शुरू कर दी है. यही नहीं शासन द्वारा ऊर्जा विभाग में 1986 से चल रहे महज 33 प्रवर्तन दलों की संख्या में 55 प्रवर्तन दलों का और इजाफा किया गया है. अब कुल 88 प्रवर्तन दल बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. यही नहीं इन प्रवर्तन दलों द्वारा किसी ईमानदार उपभोक्ता को तंग न किया जाये इसको भी पूरा ख्याल रखा जायेगा.

गौरतलब है कि यूपी में अब तक बिजली चोरी के करीब 60 हजार मुकदमे दर्ज कराये जा चुके है. लेकिन संबंधित मामलो मे कोई कठोर कार्यवाही नही की जा सकी है. रामपुर, पीलीभीत जैसे कई जिलों में बिजली विभाग के अधिकारियो पर हमले हुए हैं. इन हमलों से विभागीय अधिकारियो और कर्मचारियो के मनोबल पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है. ऊर्जा मंत्री का कहना है कि बिजली चोरों को सबक सिखाने के लिये अब न सिर्फ यूपी के हर एक जिले में अलग से एक बिजली थाना खोलकर बिजली चोरी के मामलों में तत्काल मुकदमे दर्ज कराये जायेंगे. साथ ही संबंधित मामलो में प्रभावी पैरवी कर बिजली चोरों के साथ अन्य लोगों को भी एक कड़ी नसीहत दी जायेगी.

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