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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे जमीन अधिग्रहण में करोड़ों का घोटाला

गाजियाबाद।  एनसीआर में बसे शहरों की राजधानी से तेज कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा दिल्ली-डासना-मेरठ एक्सप्रेस-वे एक घोटाले का शिकार हो गया है. पता चला है कि एक अमीन ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम भारी मात्रा में ज़मीन की खरीददारी करवा दी. बाद में उन्हें इसका भारी मुआवजा भी दिलवा दिया. आशंका है कि इस खरीद फरोख्त से अमीन और उसके रिश्तेदारों को 15 करोड़ का लाभ हुआ है.

एडीएम फाईनेंस की जांच में इस कारनामे का खुलासा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और अधिकारियों ने इस मामले में जल्दी ही जांच पूरी करने का दावा किया है. एडीएम ने मंडलायुक्त को घोटाले के बारे में अवगत कराया है।

सर्किल रेट से अधिक पर की गई रजिस्ट्री

डासना से लेकर मेरठ की सीमा तक गाजियाबाद के 17 गांवों के किसानों की जमीन एक्सप्रेस वे लिए अधिग्रहीत की गई है. इन गांवों में नाहल और कुशालिया भी शामिल हैं. नोटिफिकेशन के बाद ज्यादा मुआवजा लेने के लिए कुशलिया और नाहल में जिलाधिकारी सर्किट रेट से कई गुना ज्यादा पर कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करा ली जबकि जमीन का मुआवजा शहरी क्षेत्र में सर्किल भाव का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना या फिर अधिकतम रजिस्ट्री मूल्य को आधार बनाकर तय किया जा सकता है।

इस तरीके से पकड़ में आया घोटाला

गाज़ियाबाद अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक अमीन ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अपने रिश्तेदारों के नाम काफी जमीन का बैनामा कराकर उन्हें 15 करोड़ का मुआवजा दिला दिया. इस तरह के 12 से ज्यादा बैनामे हुए हैं. सभी बैनामे पर अमीन और एक एजुकेशन सोसाइटी के अधिकारी गवाह बनाये गए हैं। सभी बैनामे में दो लोगों के गवाह बनने पर संदेह हुआ।

क्या है योजना

एक्सप्रेस-वे परियोजना की आधारशिला रखी थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की डासना से मेरठ तक लंबाई 38 किलोमीटर है। इस पर 7620 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। हाईवे के चौड़ीकरण के पीछे उद्देश्य था कि इसके बनने के बाद में एनसीआर के हापुड, गाजियाबाद और मेरठ को राजधानी दिल्ली के साथ में बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। चार चरण में एक्सप्रेस-वे बनाने पर जोर-शोर से काम चल रहा है।

एडीएम वित्त का कहना

एडीएम वित्त राजेश कुमार के मुताबिक जांच में पता चला है कि एक अमीन ने जमीन का बैनामा कर अपने रिश्तेदारों को 15 करोड़ रुपये का मुआवजा दिला दिया. उसने नोटिफिकेशन के बाद जमीन का बैनामा कराया जो नियम के खिलाफ है। इस मामले की जांच जारी है।

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