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भूमाफिया चिन्हित करना बना LDA के गले की फांस

लखनऊ। राजधानी के विभिन्न इलाकों में भले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखा हो लेकिन यहां के अधिकारियों को इनके नाम नहीं सूझ रहे। कई बार बैठकें होने और सचिव की ओर से अल्टीमेटम देने के बाद भी वे अब तक ऐसे लोगों के नामों
की सूची नहीं दे सके हैं। सचिव की ओर से दी गई डेड लाइन एक बार फिर समाप्त हो गई। लेकिन सूची के नाम पर किसी प्रवर्तन अधिकारी ने नामों का खुलासा नहीं किया। ऐसे में शासन से लेकर उच्चाधिकारियों तक को अब एलडीए को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। नतीजा, एलडीए के लिए भूमाफियाओं की सूची अब गले की फांस बन गई है। ऐसे में महिला भू माफियों ने भी एलडीए की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं।

दरअसल, राजधानी की बसंतकुंज योजना, गोमती नगर विस्तार और फेज दो के विभिन्न इलाके ऐसे हैं जहां कथित रूप से भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। एलडीए के अधिकारी कई बार ऐसा रोना रो चुके है। अब शासन स्तर से प्रदेश भर में विभिन्न विभागों से भूमाफियाओं की सूची मांगी गयी है। इस संबंध में विभिन्न विभागों की ओर से सूची उपलब्ध करा भी दी गई है। वहीं एलडीए भूमाफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई किये जाने को लेकर माह में कई बार प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सचिव स्तर की बैठक कर चुका है लेकिन अभी तक इसका परिणाम शून्य ही रहा है। अब शासन स्तर के दबाव के चलते एलडीए के एक से लेकर जोन छह तक के प्रवर्तन अधिकारियों से भूमाफियाओं के संबंध नाम सहित सूची देने को कहा गया। सचिव जय शंकर दुबे ने दो दिन पूर्व बैठक कर 48 घंटे के भीतर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर, उनके क्षेत्र में कोई भूमाफिया नहीं है तो इसका भी प्रमाणपत्र जारी करें।

इन सब के बीच जोन 4 में एक महिला भूमाफिया हाज़रा खातून का नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक़ करीब 100 से अधिक प्लॉटों पर उसका कब्ज़ा है। पिछले वर्ष कुछ भाग को कब्ज़ा मुक्त कराया गया था लेकिन समय बीतने के साथ कब्ज़ा दुबारा हो गया। ऐसी में माना जा रहा है कि इस महिला को कोई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। एलडीए ने ज़मीन खाली कराने के लिए पीएसी का सहारा माँगा है।

आज भी एलडीए के पास भूमाफियाओं की सूची नहीं है। यह भी सामने आ रहा है कि इस संबंध में उपाध्यक्ष प्रभु एन. सिंह ने सोमवार तक ऐसी सूची तलब की है। बावजूद इसके अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उधर इस संबंध में एक प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि हमें भूमाफियाओं के नाम देने को कहा गया था लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित हो, ऐसा नहीं है। जैसे ही मेरे पास नाम आ जाएंगे। उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं, इन सब के बीच एलडीए के ऊपर एक तरह का दबाव है। अगर, वह शासन के समक्ष सूची प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका मजाक बनेगा और अगर वह यह कहता है तो कि कोई भूमाफिया नहीं हैं तो फिर जमीनों पर अवैध कब्जे किसके हैं। लिहाजा, यह सूची अब एलडीए के गले की फांस बन गई है।

एलडीए सचिव जय शंकर दुबे ने कहा कि सभी अधिकारिओं से उनके क्षेत्र के भूमाफियों के नाम मांगे गए थे लेकिन अभी मिले नहीं है। दो दिन का समय दिया गया है। साथ ही कहा है कि अगर उनके क्षेत्र में भूमाफिया नहीं हैं तो वह यह भी प्रमाणित करके दें। अगर, नाम नहीं दिये गए तो विधिक कार्रवाई होगी।

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