बुंदेलखंड के 721 करोड़ के प्रोजेक्ट “घोटाले” की होगी जांच

बुंदेलखंड के अब तक के सबसे बड़े बाँध प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने जांच के राडार पर ले लिया है। पहले चरण में परियोजना से जुड़े कुछ अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। झाँसी के एरच में 721 करोड़ की लागत से एरच बाँध परियोजना पिछली अखिलेश सरकार ने शुरू की थी।

लखनऊ. बुंदेलखंड के अब तक के सबसे बड़े बाँध प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने जांच के राडार पर ले लिया है। पहले चरण में परियोजना से जुड़े कुछ अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। झाँसी के एरच में 721 करोड़ की लागत से एरच बाँध परियोजना पिछली अखिलेश सरकार ने शुरू की थी। साल 2015 के मई महीने में इस बाँध परियोजना की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रखी थी। इस बाँध को दो वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

पेयजल और सिचाई के लिए बनाया जा रहा है बाँध

पिछली अखिलेश सरकार ने बुंदेलखंड के इस सबसे बड़े बाँध परियोजना की शुरुआत की थी। दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अब तक बने बांधों में यह सबसे अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जाने वाला बाँध है। साथ ही पिछली सरकार यह भी दावा कर रही थी कि यह बाँध सबसे कम समय में तैयार होकर रिकार्ड बनाएगा। इस बाँध से आसपास के हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र की खेती को सिचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इस बाँध से लिफ्ट कैनाल और बिजली बनाने की योजना पर भी साथ में ही काम चल रहा था। हालाँकि पिछली सरकार के अंतिम समय में बाँध के काम में कुछ सुस्ती दिखाई देने लगी थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि यह सब जानबूझकर परियोजना का बजट रिवाइज कराने के मकसद से किया जा रहा था। हालाँकि तब सरकार लगातार दावा कर रही थी कि बाँध निर्धारित समय में बनकर तैयार हो जायेगा।

सिचाई मंत्री ने दिए हैं जाँच के आदेश

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार की बड़ी परियोजनाओं पर जिस तरह से एक-एक कर जांच बैठानी शुरू की है, उसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि बुंदेलखंड की इस बड़ी बाँध परियोजना पर सरकार की नजर जरूर जाएगी। सरकार गठन होने के तत्काल बाद प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने झाँसी का दौरा किया था और एरच बाँध पर चल रहे कामों को भी देखने गए थे। प्रदेश के सिचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने एरच परियोजना से जुड़े अफसरों की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। ठेके में अनियमितता और परियोजना लागत बेतहाशा बढ़ने को लेकर सरकार ने यह जांच कराने का फैसला लिया है।

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