सेना ने अपनी जमीन के बदले माँगा फण्ड

नई दिल्ली : भारतीय सेना इस समय फंड की कमी से जूझ रही है. अभी खबरें आई थीं कि बजट में कटौती के कारण सेना में सैनिकों को अपनी वर्दी मार्केट से खरीदनी पड़ सकती है. अब सेना ने अपनी उस जमीन के बदले पैसे की मांग की है, जिस पर या तो अतिक्रमण कर लिया गया है या फिर वह राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दी गई है. इससे सेना को अपने रुके हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कामों को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

सेना की ओर से रक्षा विभाग को पत्र लिखकर जमीन के बदले पैसे की मांग की गई है. डीएनए की रिपोर्ट के अुनसार, ये पत्र इस संबंध में पिछले महीने लिखा गया था. इस पत्र के अनुसार, देश में 1550.20 एकड़ आर्मी की जमीन राज्य सरकार के पास है. इसके अलावा सेना की 1219.98 एकड़ जमीन पर किसी न किसी तरह का अतिक्रमण है.

सेना का कहना है कि राज्य सरकारें उसे उसकी जमीन के बराबर की कीमत की जमीन नहीं लौटा पाई हैं. अब सेना ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य सरकारें उसे जमीन के बदले रुपए दें. इससे वह अपने करीब 5000 करोड़ के मेरिड अकोमेडेशन प्रोजेक्ट (एमएपी) के लिए इस्तेमाल कर सकेगी. इसके अलावा उसे अगले पांच साल के लिए आधुनिकीकरण के लिए जो 15000 करोड़ की जरूरत है, उसे भी पूरा किया जा सकेगा.

डिफेंस डील से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सेना को उसकी कीमत पर जमीन उपलब्ध कराने की परेशानी समय समय पर आती रहती है. उसके अगर हमें जमीन के बदले फंड मिल जाता है तो फंड की कमी से जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अटकी हुई है, उससे भी निपटा जा सकेगा. इस समय सेना असॉल्ट राइफल और छोटे हथियारों की कमी से जूझ रही है.

बॉर्डर पर और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सेना छोटे हथियारों के लिए लंबे समय से मांग कर रही है. हालांकि इस साल के शुरुआत में 72400 असॉल्ट रायफल और 93895 कार्बिंस की खरीदी को मंजूरी दी थी. हालांकि पुरानी असॉल्ट राइफल से सेना खुश नहीं है. अभी सेना को 8 लाख हथियारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने में काफी समय लगेगा.

सेना की कहां कितनी जमीन पर अतिक्रमण
दिल्ली              250 एकड़
मुंबई               40 एकड़
सिकंदराबाद     65 एकड़
जामनगर          60 एकड़
उदयपुर           400 एकड़
पुरी                 400 एकड़

इससे पहले मंगलवार को रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने सेना में फंड की कमी की खबरों को निराधार बताया था. हालांकि अभी हाल में रिटायर होने वाले आर्मी वाइस चीफ सरत चंद ने संसदीय समिति के सामने मौखिक रूप से कहा था कि 2018-19 में जो रक्षा बजट दिया गया, वह सेना का आशाओं को धराशाही करने वाला है. उन्होंने ध्यान दिलाया था कि 68 फीसदी सेना के हथियार पुराने हो चुके हैं.

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