हरिद्वार मामले में हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को हरिद्वार की जिला पंचालय अध्यक्ष सविता चौधरी को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को झटका देते हुए सविता चौधरी को तत्काल बहाल करने के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने शासन द्वारा जिला पंचायत में तीन सदस्यों की समिति बनाने के आदेश को भी रद्द कर दिया है. अलबत्ता कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों को सीज करने के आदेश को बरकरार रखा है.

गौरतलब है कि दुकानों की नीलामी के मामले में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल दिसंबर में सरकार ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही तीन सदस्यीय कमेटी को जिला पंचायत का कामकाज सौंप दिया था.

कमेटी में विधायक प्रणव चैम्पियन की पत्नी देवयानी और अन्य हैं. सरकार के इस आदेश के खिलाफ सविता चौधरी ने याचिका दायर की थी. सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार के निलंबन और तीन सदस्यीय कमेटी गठन के आदेश को निरस्त कर दिया.

हाई कोर्ट के समक्ष याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ट ने दलील दी कि सरकार ने सियासी द्वेष भावना से यह फैसला किया था. जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती के फैसले के अनुसार काम किया. वहीं वित्तीय अधिकार के लिये सविता चौधरी हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल करेंगी.

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