युवाओं को स्वरोजगार के मौके देगा सहकारिता विभाग

राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम और युवाओं के लिए स्वरोजगार के मौके बढ़ाने में सहकारिता विभाग अहम भूमिका निभाएगा। 3632 करोड़ रुपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना के जरिए 50 हजार किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही करीब पांच लाख लोगों के लिए स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके लिए राज्य की ओर से राष्ट्रीय सहकारिता विकास कारपोरेशन को प्रोजेक्ट भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह जानकारी गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की दिशा में ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। इससे न सिर्फ सहकारिता सिस्टम मजबूत होगा बल्कि उद्यान, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की ठोस व्यवस्था करने के साथ बाजार भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को अधिकार संपन्न बनाते हुए उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बड़े विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान सहकारिता राज्यमंत्री धन सिंह रावत, सहकारिता सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम, सूचना सचिव दिलीप जावलकर, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत आदि मौजूद रहे।

देश खरीदना चाहता है पहाड़ के उत्पाद
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वर्तमान में देश पहाड़ के उत्पादों को खरीदना चाहता है। बाजार में उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मांग के सापेक्ष सप्लाई बढ़ाई जाएगी। मत्स्य पालन के तहत 1200 रुपये किलो बिकने वाली ट्राउट का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। हैम्प (भांग) व कंडाली (बिच्छु घास) के जरिए धागा उद्योग विकसित किया जाएगा। वर्तमान में इंडस्ट्रियल हैम्प से 500 उत्पाद तैयार हो रहे हैं। सचिव सहकारिता आर.मिनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से राज्य में करीब पांच लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार का लाभ मिलेगा। इस तरह उत्तराखंड  की करीब 25 लाख की आबादी इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होगी।

प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन
3632 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट पर 14 सितंबर को मुहर लगने की संभावना है। सहकारिता के क्षेत्र में देश में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी सेक्टर पर एक साथ फोकस करते हुए काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में उठाए गए कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराए जाने की तैयारी है।

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