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पराली की समस्या का समाधान निकालने की जरुरत

पराली की समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक ठोस पहल की जरूरत है। इसके लिए सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। पंजाब के खेतों में पराली जलना बदस्तूर जारी है। अब पराली की यह समस्या सिर्फ पंजाब की न रहकर राष्ट्रीय स्तर की बन गई है। पराली पंजाब में जलती है और इसके धुएं से परेशानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है। खेतों में पराली को आग लगाने से प्रदूषण तो फैल ही रहा है और बीमारियों को भी न्यौता मिल रहा है, साथ ही इससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है।

कृषि के लिए सहायक कीट और तत्व नष्ट हो रहे हैं। किसान भी इसके विपरीत प्रभावों से भलीभांति परिचित हैं, लेकिन इसके बावजूद वे खेतों में पराली जला रहे हैं। शायद वह पराली का कोई हल सामने नजर न आते देख मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय ग्र्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर किसानों को बिना कोई ठोस विकल्प दिए ही कानूनी कार्रवाई से पराली जलाने से रोकना चाहती है तो किसान भी बगावत पर उतर आए हैं। नतीजतन दोनों में टकराव की स्थिति बन गई है। किसानों की पराली जलाने की जिद से पैदा हो रहे प्रदूषण से लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है।

जिसका परिणाम यह है कि राज्य में 84.5 फीसद लोग पराली के धुएं से होने वाली बीमारियों से ग्र्रस्त हो गए हैं। बठिंडा की आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी व किशोरी राम अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 76.8 फीसद लोग आंख, 44.8 फीसद नाक और 45.5 फीसद लोग गला रोग या फिर इन सभी बीमारियों से ग्र्रस्त हैं। हालांकि पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंभीरता दिखाते हुए किसानों को जागरूक करने का अभियान चला रखा है पर धरातल पर इसका असर नाकाफी है।

सरकार को भी चाहिए कि वह किसानों की समस्याएं सुने और समझे। फिर उनसे मिले सुझावों के आधार पर ठोस योजना बनाए और पर्याप्त फंड की भी व्यवस्था करे। प्रदेश सरकार को कृषि, रूरल डेवल्पमेंट व अन्य योजनाओं के लिए केंद्र से कई प्रकार के फंड मिलते हैं जो खर्च न होने के कारण लैप्स हो जाते हैं। सरकार इनका उपयोग योजनागत तरीके से पराली की समस्या से निजात पाने के लिए कर सकती है। पंचायतें भी अपने स्तर पर योजनाएं बनाकर सरकार को भेज सकती हैं। मशीनें भाड़े पर लेकर किसानों को विकल्प दे सकती हैं। आज पराली की समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक ठोस पहल की निहायत जरूरत है परंतु इसके लिए सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ होनी चाहिए।

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