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चुनाव से पहले मायावती के लिए एक बुरी खबर

कन्नौज:  निकाय चुनाव की निर्धारित तिथियों के बाद बसपा प्रत्याशी की कम उम्र के साक्ष्य को निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया है। उनको चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी गई। इसके लिए बसपा उम्मीदवार ने साक्ष्य भी दाखिल किए। वहीं, आपत्ति करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के अधिवक्ता की निर्वाचन अधिकारी से जमकर नोकझोंक हुई। शिकायतकर्ता ने अब चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी की है।

दिया कम उम्र का सबूत

कन्नौज की तहसील तिर्वा में निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी का दौर चला। इस दौरान बसपा प्रत्याशी महजबीन बेगम पत्नी मो. जकी की उम्र कम होने के साक्ष्य को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी सरला तिवारी पत्नी ब्रह्मानंद तिवारी के अधिवक्ता परमानंद तिवारी पहुंच गए। उन्होंने महजबीन के कानपुर के पीपीएन ग‌र्ल्स इंटर कालेज से पढ़ाई के दौरान मिले प्रमाणपत्र को बतौर साक्ष्य निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किया। निर्वाचन अधिकारी
पंकज लाल ने साक्ष्य लेने से इनकार कर दिया। उनका जबाब था कि निर्धारित समय तक साक्ष्य न देने के कारण अब उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जमकर हुई नोकझोंक

इस पर निर्वाचन अधिकारी औऱ अधिवक्ता के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। समझा-बुझाकर मामला शांत कराया गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समय से कम उम्र की शिकायत व सबूत मिलते तो उस पर सुनवाई होती। नाम वापसी के दिन आपत्ति
के साक्ष्य नहीं लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्र को पूरा मानने के लिए आधार कार्ड, वोटर लिस्ट व एक शपथ पत्र भी संबंधित उम्मीदवार ने दिया है। अब इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करें। आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई होगी। निर्दलीय उम्मीदवार के अधिवक्ता ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर बसपा प्रत्याशी की उम्र 29 वर्ष है। यह चुनाव लड़ने के नियमों के आधार पर गलत है। अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

यह था मामला

तहसील में तिर्वा नगर पंचायत के लिए चुनाव को लेकर अध्यक्ष व सभासद पद के नामांकन प्रपत्रों की दिनभर जांच चलती रही। बसपा प्रत्याशी महजबीन बेगम पत्नी मो. जकी ने अपने नामांकन में वोटर लिस्ट को लगाकर उम्र 30 वर्ष होना बताया था। इस पर निर्दलीय प्रत्याशी सरला देवी के पक्ष से अधिवक्ता परमानंद तिवारी ने निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित 30 वर्ष से उम्र कम होने की आपत्ति लगा दी। इस पर मामला उलझ गया। निर्वाचन अधिकारी पंकज सिंह ने दोनों को बुला प्रमाणित साक्ष्य मांगे। इस पर दोनों पक्ष कोई भी साक्ष्य नहीं दे सके। निर्वाचन अधिकारी ने 16 घंटे का वक्त देकर साक्ष्य देने को कहा था। इसके बाद निर्णय लेने की बात कही थी।

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