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मुंबई में एक और आदर्श घोटाला

मुंबई: मुंबई में एक बार फिर आदर्श सोसाइटी जैसा ही एक घोटाला सामने आया है. RTI के जरिए अब ‘मैत्री’ नाम की बिल्डिंग से जुड़ा एक नए घोटाले का खुलासा हुआ है.  ‘मैत्री’ नाम की ये बिल्डिंग सरकार के आला अफसरों की है. यहां अवैध निर्माण कार्य हुआ है. 9 मंजिले की इस बिल्डिंग में बड़े बड़े IAS और आईपीएस अधिकारियों के फ़्लैट हैं. इस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली, हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे 84 लोगों का समावेश हैं.
RTI से खुलासा
रिपोर्ट्स के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 21 अक्टूबर 2016 को मनपा और म्हाडा प्रशासन से सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित मैत्री बिल्डिंग की जानकारी मांगी थी. जिसमें सामने आया कि म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का 76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया.
अवैध निर्माण
म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार से मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी. विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होने के बाद मेसर्स शिर्के ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया है.
कार्यवाही भी मांग
वहीं अब अनिल गलगली ने अवैध फ्लोर तोड़ने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अजोय मेहता को पत्र भेज कर किया है. इसके अलावा मेसर्स शिर्के और 84 सदस्यों पर MRTP के तहत कार्यवाही करने की भी मांग की हैं.
84 सदस्यों में राज्य के विभिन्न विभाग के अफसरों में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार, राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग के अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा.
4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अपर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं.

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